गेल्या ४ दिवसात २७ शेतकय्रांच्या आत्महत्या

गेल्या ४ दिवसात २७ शेतकय्रांच्या आत्महत्या
पांढरकवडा – गेल्या ४ दिवसात २७ शेतकय्रांनी आत्महत्या केल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिली आहे. ही लज्जास्पद बाब असल्याची प्रतीक्रीया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकाने कर्जमाफिची घोषणा करूनही शेतकय्रांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहित यामुळे कर्जमाफीची घोषणा पुर्णपणे फोल ठरली आहे. या घोषणेचा फायदा पश्चीम महाराष्ट्रातीलच शेतकय्रांना होतो आहे. विदर्भातील शेतकरी मात्र या बाबतीतही नागावल्याच गेला आहे. किशोर तिवारी यांनी पुन्हा सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावरून सरकारला पुन्हा धारेवर धरले विदर्भाचे बाळासाहेब ठाकरे अशी ख्याती प्राप्त असलेल्या तिवारींनी ४ दिवसात २४ शेतकय्रांच्या आत्महत्या म्हणजे लाजीरवाणी बाब असल्याची तिखट प्रतिक्रीया यवतमाळ न्युज,  न्युज इंडीया जवळ व्यक्त केली.

YAVATMAL NEWS

Daily Read papular web news paper www.dainikyavatmalnews.com

and reply about that on  info@dainikyavatmalnews.com 

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अन्नसुरक्षा द्या – किशोर तिवारींची न्यायालयाला विनंती

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अन्नसुरक्षा द्या – किशोर तिवारींची न्यायालयाला विनंती
 दहा दिवसात उत्तर द्या – उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश
(आशिष बडवे )
नागपूर, ता. २ – विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज न्यायालयास केली. त्यावर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. …..
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे. याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाला विविध आदेश दिले आहेत. तर केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना तातडीने कशा स्वरूपात मदत करता येईल, त्याकरिता सूचना सादर कराव्यात, असे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार, विदर्भ जनआंदोलन समितीने काही शिफारशी न्यायालयाला केल्या आहेत. त्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याकरिता वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनकडे पुरसे अधिकारी आणि कर्मचारी नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर येथे कायमस्वरूपी संचालकांनी नियुक्‍ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर अंत्योदय योजनेत शेतकऱ्यांना नियमितपणे धान्यपुरवठा करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, नोव्हेंबर २००७ पर्यंत ३,६७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर त्यापैकी केवळ १४,८८७ शेतकऱ्यांनाच शासनाने मदत दिली आहे. त्यामुळे २,०६४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासनाने नाकारल्या आहेत. त्यामुळे या आत्महत्या शासनाने का नाकारल्या, त्याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शासकीय वेबसाईटनुसार ९२ हजार ४५६ शेतकरी कुटुंबांमध्ये विविध आजार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकरिता तातडीने आरोग्य सेवा पुरविणे आवश्‍यक आहे. तर चार लाख ३४ हजार २९१ कुटुंब तणावाखाली आहेत. त्यांना या मानसिक तणावातून मुक्‍त करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, विशेषत: सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून त्यांना धान्यपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे, असे न्यायालयास सुचविण्यात आले आहे. या शिफारशींवर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. याचिकेवर २९ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
Cotton MSP: Govt asked to clear stand
Nagpur: The long wait for justice for the distressed farmers in Vidarbha is now prolonged further with the Nagpur bench of the Bombay high court directing the state government to come clear on the issue of minimum support price (MSP) of cotton through an affidavit before February 29.
 A division bench comprising justices A P Lavande and Arun Choudhari asked the government to provide copies of affidavit to the petitioner’s counsel before February 19 so that the petitioner could simultaneously file a reply on the affidavit before the court before next date of hearing. Firdos Mirza was the counsel for the petitioner.
The petition was filed on August 4, 2006, by Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishor Tiwari charging the state government of ignoring the farmer community which led to an unending series of suicides.
During last hearing, the VJAS had suggested in an affidavit a slew of long and short term measures to stem the spate of farmers’ suicides in Vidarbha. Reasonable support price to farm produce, crop insurance scheme, periodical review of the relief packages, educating the farmers in respect of changing weather, alternative crops, better healthcare system were some of them.
The petitioner sought short term measures like establishment of nodal office at Yavatmal, which is most affected district in Vidarbha region, provision of credit facilities and food security.
The affidavit informed that nearly 12 lakhs families were suffering from crop failure problem and farmers in the region should switch over from cash crop to food crop and from mono crop to multi crop pattern to overcome the crisis.
 Extending Antyodaya — the scheme of supply of food grains under the Public Distribution System (PDS) — to farmers to overcome the crisis was also mentioned.
 So far, 1,172 farmers have committed suicide, the affidavit pointed out.

शेतकय्रांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी शेतकय्रांचे जनआंदोलनच आवश्यक – किशोर तिवारी

शेतकय्रांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी शेतकय्रांचे जनआंदोलनच आवश्यक – किशोर तिवारी
२५ जानेवारीच्या धरणे आंदोलनात शामिल होण्याचे शेतकय्रांना आव्हान
आशिष ब़डवे – १९ जानेवारी २००८
नागपुर – शेतकय्रांच्या मागण्या या शेतकय्रांच्या नसुन पश्चिम विदर्भातील ग्रामिण जीवनाचे अस्तित्व जिवंत ठेवण्याचा लढा असुन येत्या २५ जानेवारीला यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होत असलेल्या गैरराजकीय सर्व पक्षीय धरणे आंदोलनात शेतकय्रांनी सामिल व्हावे आवाहन शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी कळंब येथील चिंतामणी सभागृहात आयोजीत केलेल्या सभेत केले. येत्या २५ जानेवारीला माजी केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया व खा. दत्ता मेघे यांच्या विदर्भ प्रदेश विकास परिषदे तर्फे यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजीत करण्यात आले आहे विदर्भ जनआंदोलन समिती, शेतकरी संघर्ष समिती, निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष  समिती, जबरन ज्योत शेतकरी संघटना या सक्रीयपणे सहभाग घेत असुन या धरणे आंदोलनात जेष्ठ नेते  माजी मंत्री मोहन धारीया, खा. दत्ता मेघे शेतकरी नेते विजय जावंधिया, विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी जेष्ठ पत्रकार चंद्रकांत वानखेडे, शेतकरी संघर्ष समितीचे मोहन मामिडवार, विदर्भ प्रदेश विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विजय घाडगे, पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीचे मुबारक तंवर शामिल होणार आहेत. यावेळेस विदर्भातील शेतकर्य्रांच्या सर्व प्रकारचे शेती कर्ज माफ करा, कापसाला प्रती हेक्टरी २ हजार रूपये अनदान  द्या, सर्व वहितदारांना जमिनीचे कायम स्वरूपी पट्टे द्या, निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे बेरोजगारामध्ये रूपांतर करा, प्रत्येक तालुक्याला कृषी उद्योग कडधान्य पिकासाठी ५ हजार रूपये प्रती हेक्टर अनुदान वन्य प्राण्यापासुन पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकय्रांना अनुदान द्या, प्रत्येक खेड्याच्या स्तरावर पिक विमा योजनेचा फायदा द्या, संपुर्ण शेतकय्रांना भारनियमनापासुन मुक्ती द्या. या शेतकय्रांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात दारू बंदी करण्यात यावी या मागणीसाठी सुध्दा हजारो शेतकरी सामिल होत असल्याची माहिती  शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मोहन मामिडवार यांनी दिली. २५ जानेवारीच्या धरणे आंदोलनासाठी  शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव, सुरेश बोलेनवार, भिमराव नैताम, वि. प्र. वि. परिषदेचे विजयभाऊ घाडगे, झंझावती दौरे करीत आहेत. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी , शेतकरी संघर्ष समितीचे मोहन मामिडवार, व  पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीचे मुबारक तंवर यांनी सावळी सदोबा परिसरात दि. १७ जानेवारीला दौरा केला. व आंदोलनासाठी हजारो शेतकय्रांनी शामिल व्हावे असे आवाहन केले. निम्न पैनगंगा प्रकल्पग्रस्त आदिवासी शेतकय्रांसोबत लाभ क्षेत्रातील लेविचा फटका बसणारे हजारो शेतकरी त्यांच्या पाठिशी असुन हा प्रकल्प समुद्रात बुडविल्याशिवाय राहणार नाही अशी घोषणा मोहन मामिडवार यांनी केली. २५ जानेवारीच्या धरणे आंदोलनात सर्वच राजकीय नेत्यांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असुन सर्वांना रितसर निमंत्रण देण्यात येत असल्याची माहिती किशोर तिवारी ह विजयभाऊ घाडगे यांनी यावेळी दिली.

Bitter harvest drives grape farmers to suicide

Ashish Badwe
Nagpur – The well-laid road through Kadegaon taluka, a small administrative block, is bordered by sugarcane fields and grape orchards. But far more noticeable are large flex boards wishing Patangrao Kadam, the local MLA and minister for cooperation and rehabilitation, and his son Vishwadeep happy birthday.
 
Things are no different in neighbouring Tasgaon taluka, represented by Maharashtra Deputy Chief Minister R R Patil. There are no birthday greetings for him or his family, but several for other local politicians.
 
This open display of sycophancy — which also involved expenditure on lavish birthday bashes — would not have been noteworthy had it not been for the fact that Kadegaon and Tasgaon have, respectively, seen five and four grape-growing farmers commit suicide over the past year.
 
Their deaths add to a deadly tally of 70-odd suicides by grape growers over the past two years — a bizarre juxtaposition to the celebratory enthusiasm of the local politicians.
 
Grape or sugarcane growers in western Maharashtra were considered more fortunate than their cotton-growing cousins in Vidarbha, India’s unofficially recognised high-suicide zone. That’s because access to irrigation, institutional credit facilities and other infrastructure are better here owing to sustained initiatives by the local political leadership since independence.
 
But the suicides are an abrupt reminder of the vulnerabilities of those who depend on agriculture for a living. In this case, farmers who had borrowed to finance their grape crop — the region grows table grapes rather than grapes for wine — faced bankruptcy when unseasonal hailstorms and rains destroyed the crop.
 
Grape is a horticultural crop and, therefore, a capital-intensive business. While the going is good, farmers can afford pucca houses, cars and colour televisions. The problem is the absence of a fall-back.
 
Take the case of K P Mane, a marginal grower from Shivni village in Kadegaon taluka. A former soldier of the Maratha Light Infantry, he owed around Rs 2.5 lakh when he committed suicide by consuming pesticide on December 18.
 
Mane’s son Sudhir, who is a first-year engineering student at a private engineering college in Mumbai, relates how his father had retired from the army in the mid-nineties and invested his money in a plot of less than an acre to create a grape orchard.
 
“We were a happy family but from 2002, things went from bad to worse,” Sudhir Mane recalled.
 
Between 2002 and 2004 a severe drought forced the family to survive on a programme under the employment guarantee scheme.
 
“In those years, my father bought water from tankers to ensure that our orchard survived the drought so that we would be able to cultivate it in a good monsoon year,” he said.
 
2005 was a good monsoon year and Mane borrowed Rs 1 lakh from the local cooperative bank to resume grape cultivation. But hailstorms and rain in 2006 destroyed the crop and the orchard.
 
With almost no income to repay the loan, Mane’s debts mounted. “The bank’s notice to attach all our movable and immovable property proved the last straw for my father,” Sudhir Mane said.
 
The case of the other 70-odd farmers who committed suicide in the district is no different. The government, however, has chosen to accept only 27 of them as suicides resulting from farm-related issues and paid their families compensation of Rs 1 lakh each.
 
This year, the region has had a decent crop but this is unlikely to bring succour to indebted farmers since prices are expected to fall.
 
“Input costs on pesticide, fertiliser and farm wage labour have increased ten-fold over the past 15 years but the prices farmers get for their produce have either been static at Rs 12 a kg or increased marginally. This is one major reason behind the indebtedness,” said Raghunath Patil, the state president of the farmers’ organisation Shetkari Sanghatna.
 
Indeed, levels of indebtedness remain frighteningly high. The District Central Cooperative Bank (DCCB) has given loans totalling Rs 268 crore to nearly 35,000 grape growers in the area, according to its chairman Vilasrao Jagtap.
 
Nearly 23,000 of these borrowers are defaulters, cumulatively owing the bank around Rs 148 crore.
 
At the bottom of the problem is the high interest rate — 12.5 per cent a year — an ironic counterpoint to the soft rates that the central government mandates its own banks to lend to the agriculture sector. Aggressive recovery tactics have added to the farmers’ hardships.
 
The grape-growers’ plight, said Shetkari Sanghatna’s Patil, is one extreme of the general suffering of farmers in the region that grows sugarcane and cotton.
 
“We have already launched an agitation against this wrongful recovery drive by the state government and banking machinery and it might just turn violent,” he warned.
 
District Collector Rajendra Chavan admitted interest rates were too high and something needed to be done. The matter, he rued, was outside his jurisdiction.
 
True, the state government waived interest on crop loans taken during the drought year between 2002 and 2004, allowing farmers to pay the principal in equal instalments. But Chavan said this was not sufficient relief.
 
DCCB’s recovery notices, he insisted, however, were not the cause of the suicides. Many farmers had borrowed from other cooperative banks, credit societies and private money-lenders whose rates are usurious by any standards and recovery operations famous for their harshness.

आता २५ जानेवारीला यवतमाळ येथे मोहन धारीया व दत्ता मेघे यांच्या नेतृत्वात संपुर्ण कर्जमुक्तीसाठी धरणे आंदोलन

आशिष बडवे – १४ जानेवारी २००८
नागपुर दि. १४ महाराष्ट्र सरकारच्या पुर्नवसन खात्याचे प्रधान सचिव यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केलेल्या कर्जमुक्तीच्या प्रस्तावामध्ये यावर्षी पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकर् यांचाच समावेश केला असुन मागिल आठवड्यात पुणे येथे नाबार्डचे नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील  आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील शेतकर् यांना कर्जमुक्ती देण्याचे प्रस्तावावर जी चर्चा करण्यात आली त्यामध्ये सहकार खात्याने सर्व जिल्हा उपनिबंधका मार्फत १ हेक्टर पर्यंत मर्यादा असणारे थकीत पिक कर्ज व २ हेक्टर पर्यंत थकीत असलेले पिक कर्ज यांची आकडेवाडी सहकार खात्याला सादर केली आहे. व या सोबतच पुन्हा एकदा संपुर्ण व्याजाच्या रक्कमेचा सुध्दा गोषावारा सरकारने मागीतला आहे. यावरून खुप चर्चा करून कापुस उत्पादक शेतकर् यांना देण्यात येत असलेली पिक कर्जमाफी जेमतेम २ टक्के शेतकर् यांच्या हाती पडणार अशी खळबळजनक माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी आज एका पत्रकाव्दारे दिली.
 आपण संपुर्ण कर्जमाफी साठी मानवाधिकार आयोग. उच्च न्यायालय यांच्या मार्फत वारंवार पाठपुरावा केल्या नंतर सरकारने जी पावले उचलली आहेत त्यामध्ये सनदी अधिकारी कर्जमाफी द्यावी परंतु त्याचा फायदा शेतकरयांना न होता पुन्हा एकदा बँकांना व्हावा या प्रयत्नात असल्याचे दिसते. यापुर्वी पंतप्रधान पँकेज मध्ये सरकारने थकीत पिक कर्जावरील ८४० कोटी रूपये व्याज माफीच्या रूपाने बँकांना दिल्यानंतर शेतकर यांवरील पिक कर्ज दुपट्टीने वाढले. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. याकरीता शेतकर् यांना  दिलासा देण्यासाठी संपुर्ण कर्जमाफी  हाच एक पर्याय असुन सरकारने त्याची तात्काळ घोषणा करणे काळाची गरज असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये कोणतीही मर्यादा न ठेवता शेतकर् यांवरील शेती कर्ज तात्काळ माफ करावे व या शेती कर्जामध्ये पीक कर्ज व लांब, मध्यम मुदतीच्या सर्व शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश करण्यात यावा या मागणीसाठी येत्या २५ जानेवारीला यवतमाळ येथे विदर्भ प्रदेश विकास परिषद व विदर्भ जनआंदोलन समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने जेष्ठ नेते मोहन धारीया खा. दत्ता मेघे यांच्या नेतृत्वामध्ये यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती विदर्भ प्रदेश विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विजय घाडगे यांनी दिली. या आंदोलनामध्ये शेतकरी नेते विजय जावंधीया, प्रकाश पोहरे, चंद्रकांत वानखडे, किशोर तिवारी, विजय घाडगे, अरविंद वाढोणकर, किसनराव भटे, मोहन मामीडवार, मुबारक तंवर, मोहन जाधव, रामलू आईटवार, तुकाराम मेश्राम, बाबाराव परचाके गुरूजी, म़ुन्ना बोलेनवार, हे उपस्थीत राहणार आहेत. २५ जानेवारीला यवतमाळ येथे होत असलेले आंदोलन  यानंतर वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर व त्यानंतर २६ जानेवारीला सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर करण्याची घोषणा दत्ता मेघे यांनी केली आहे.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!